बिमा समिति अध्यक्षको पद योग्यता विवादमाः रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दियो


बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईँ योग्यता विवादमा तानिएका छन्। उनको योग्यताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ।

सरकारले २०७३ पुस १४ गते बिमा समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जीवि चापागाईँलाई नियुक्त गरेको थियो। नियुक्ति भएको १५ महिनापछि अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले अध्यक्षको न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्दै जेठ १४ गते रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता न्यौपानेले तत्काल काम कारबाही नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय मानेर अग्राधिकार दिएको छ।

बिमा ऐन २०४९ को दफा ६(१) अनुसार बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, अधिवक्ता न्यौपानेले चापागाईँको न्यूनतम योग्यता नै नभएको दाबी गरेका छन्।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ पेस भएको १५ दिनभित्र मुद्दाको पेस तोक्न समय तोकेको छ। विपक्षीबाट लिखित जवाफ समेत नपरेको अवस्थामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।

 

Loading...