समृद्धिको स्वर्णिम मोडल जलविद्युत उत्पादन


दधिराम खतिवडा

दधिराम खतिवडा

स्नातकोत्तर तह अध्यनरत, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस

संक्षिप्त इतिहास

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेर जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएको बेला विजुली बत्ती बलेको देखेर नेपालमा पनि त्यस्तै विजुली उत्पादन गर्ने योजना अनुसार आफ्नै नाममा वि.सं. १९६८ जेठ ९ गतेदेखि काठमाण्डौको फर्पिङमा चन्द्रज्योती विद्युत गृहबाट पहिलोचोटि ५ सय किलोवाट क्षमताको विजुली उत्पादन सुरु भएको थियो । यो नेपालकै पहिलो र एसियाको दोस्रो विजुली आयोजना हो । भने नेपालको दोस्रो सुन्दरीजल (६४० किलोवाट) र तेस्रो पनौती (२४ सय किलोवाट) विद्युत आयोजना हुन् । आज १ सय ५ वर्षे विजुली उत्पादनको इतिहासमा सरकारले हालसम्म कुल जडित क्षमता ९ सय १८ दशमलब ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । जसमध्ये नेपाल विद्युतमा प्राधिकरणको ७ सय ७७ दशमलब ५ मेगावाट र नीजि क्षेत्रको ४ सय ४१ दशमलब १ मेगावाट रहेको छ भने राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उच्चतम माग १३ सय ६ मेगावाट रहेको छ ।

तत्काल माथिल्लो तामाकोशीबाट ४ सय ६० मेगावाट थप हुने तयारीमा छ भने हालसालै बृद्दी भएको १ हजार मेगावाटले औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।  हालको विद्युत माग पूर्ति गर्न प्राधिकरणबाट सन्चालित जलविद्युत केन्द्रहरूबाट ३ सय ३५ मेगावाट, निजी प्रवर्द्र्कका जलविद्युत केन्द्रहरूबाट ३ सय ३१ मेगावाट र आयात ३ सय मेगावाट गरी कूल ९ सय ७६ मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ भने ३ सय ३० मेगावाट लोडसेडिङ भइरहेको छ । त्यसैगरी २०७४ अषाढ मसान्त सम्म १ सय ३८ आयोजनाहरूको ९ हजार ८ सय ६९ मेगावाट उत्पादनको सर्बेक्षण अनुमति दिइइको छ भने २०७४ अषाढ मसान्त सम्म १ सय ३८ वटा आयोजनाहरूको ३ हजार ७ सय ४७ मेगावाट उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी भएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको प्रक्षेपण

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अनुसन्धानले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट रहेको देखाएको छ । यसअघि प्रचारित ८३ हजार मेगावाट बराबर नै उत्पादन क्षमता रहेको छ ।  ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधपत्र लेख्ने क्रममा ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको उल्लेख गरेका थिए । आयोगले परामर्शदाता कम्पनी सिल्ड एण्ड सिम्याटलाई उत्पादन क्षमता अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले ५ हजार मिटरभन्दा तल र चुरे क्षेत्रभन्दा माथिका १३ नदी बेसिनमा गरेको अनुसन्धानले ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट उत्पादन क्षमता देखाएको छ । “क्यू ४० को आधारमा ‘क्याचमेन्ट’ एरियालाई आधार मान्दा यति क्षमता देखिन्छ स्वाट लगायतका अन्य विधिहरू प्रयोग गर्दा यसमा फरक तथ्यांक आउन सक्छ ।”

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सवैभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता कोशी बेसिनमा २८ हजार ८ सय १० मेगावाट र सबैभन्दा कम मेचीमा ३५ मेगावाट रहेको छ । अनुसन्धान अनुसार कोशीमा पानीको जलाधार क्षेत्र (क्याचमेन्ट) ५४ हजार १ सय वर्गकिलोमिटर छ भने मेचीको ३ सय ८६ वर्गकिलोमिटर मात्र छ । यस्तै, ४६ हजार १ सय ३५ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको कर्णालीमा २५ हजार ४ सय ६६, ३५ हजार ६ सय ५९ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको गण्डकीमा २४ हजार १ सय ३५ तथा १६ हजार १ सय ५८ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको महाकालीमा २ हजार २ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सक्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

६ हजार ३ सय १२ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र ओगटेको राप्तीमा ८ सय ७७ मेगावाट,  ३ हजार ३ सय ६९ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको वागमतीमा ५ हजार ८८, ३ हजार २६ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको बबईमा १ सय ९५ एवंम् १२ सय ३४ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको कन्काईमा २ सय ६९ मेगावाट उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । साथै २१ सय ९३ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको कमलामा २ सय ५५, ११ सय ७ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको तिनाउमा १ सय ३५ र १६ सय ४७ वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्रमा फैलिएको बर्कैयाको पानीबाट ९४ मेगावाट उत्पादन क्षमता हुने छ।

पानीले ओगटेको जलाधारको आधारमा तयार पारेको जलविद्युत् क्षमता भने यसको उपयोगमा भर पर्ने विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ । क्यू ४० लाई १५-२० मा ल्याएमा डेढ लाख मेगावाटभन्दा नाघ्ने तथा केही नदीहरूमा जलाशययुक्त आयोजनालाई निर्माण गर्न चाहेमा क्षमता बढ्न सक्ने सम्भाबना रहेको  छ ।

उत्पादनमा सरकारी तथा निजि लक्ष्य

सबैभन्दा चर्को लोडसेडिङ भोगिरहेको नेपालमा सरकारी निकाय तथा निजि क्षेत्रले ब्यापक विद्युत् क्षमता उत्पादन गर्ने दिर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक २०७२ मा १० वर्षभित्र अर्थात सन् २०२५ भित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर आयोगले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा सन् २०२५ भित्र ६ हजार मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन थप्न सक्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने सन् २०२५ मा झन्डै ३ हजार मेगावाट मात्र विद्युत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसप्रति असन्तुष्टि जनाएर योजना आयोगले नै जलविद्युत् मागबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको लक्ष्यमा हाल विद्युत् उत्पादन ९ सय १८ मेगावाट रहेकामा सन् २०१७ अन्तिमसम्म १ हजार मेगावाट, सन् २०२० भित्र ३४ सय र सन् २०२२ भित्र ५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । जबकि सन् २०१७ भित्र सरकारले जलविद्युत मार्फत पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा १ हजार मेगावाट उत्पादन थपिने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि आयोगको लक्ष्यमा भने २ सय मेगावाट थप हुने जनाएको छ।

हाल निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनाबाट २५ सय ८७ मेगावाट उत्पादन गरिसक्ने तथा प्रस्तावित ११ जलाशययुक्त आयोजनाबाट ५३ सय ७३ मेगावाट, प्रस्तावित पिकिङ ‘रअ अफ दिन दिभर’ (आरओआर) आयोजनाबाट १९ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारका दुई निकायबीचमै कति जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर एकिन नहुँदा र फरक फरक हुँदा यसले जलविद्युत् उत्पादनप्रति सरकारी निकायको समन्वय र सहजीकरणबारे भने प्रश्न उब्जाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोगको फरकफरक लक्ष्य निर्धारण गरेपछि एक वर्षभित्र आधारभूत र दुई वर्षभित्र जलविद्युत मार्फत लोडसेडिङ हुने नहुने कुरामा विश्वस्थ रहेका धेरै उपभोक्ताहरू भने अन्योलमा परेका छन् ।

योजना आयोगले हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८० किलोवाट रहेकामा सन् २०३० भित्र ६ सय ३० किलोवाट पु¥याउने, विद्युत्को पहुँच भएका जनसंख्या ७४ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पु¥याउने, परम्परागत इन्धनको हिस्सा हाल ७४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा १० प्रतिशतमा झार्ने, हाल ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सालाई ५० प्रतिशत पु¥याउने, हाल सोलार ग्रिडमा शून्य दशमलव १ मेगावाट मात्र जडान भएकामा २ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनामा विभिन्न १७ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनाको क्षमता ७ सय ४१ मेगावाट रहेको छ । सरकारले हालसम्म कूल १ सय ५१ जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यसरी अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनाको क्षमता चार हजार ४ सय ३५ मेगावाट रहेको छ । अनुमतिपत्र पाएका अधिकांश निजी आयोजनाले निर्माण शुरु गरिसकेका छन् ।

सर्वेक्षण सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका ती आयोजनालाई तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम शुरु गर्ने निर्देशनसहित अनुमति दिइएको छ । चालु आवमा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनामध्ये अधिकांशले एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने तयारी गरेका छन् ।

विद्युत विभागका अनुसार यसवर्ष कोरियाली लगानी रहने माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना, ‘नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्न लागेको सो आयोजनाको क्षमता २ सय १६ मेगावाटको र १ सय ६० मेगावाट क्षमताको लाप्चे खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएको छ । ‘नाशा हाइड्रोपावर कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्ने उक्त आयोजना दोलखामा अवस्थित छ ।

ताप्लेजुङमा आयोजनास्थल तथा युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मेवा खोला, ३८ मेगावाटको निलगिरि खोला, ४० मेगावाटको सुपर न्यादी, ५० मेगावाटको मस्र्याङदीबेँसी तथा ४५ मेगावाट क्षमताको कसुवा खोला आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

यस्तै १ सय मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनालाई पनि उत्पादन अनुमति दिइएको छ । चितवनको दारेचोकमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको प्रवद्र्धकका ब्लू इनर्जी रहेको छ । हिमस्टार ऊर्जाले प्रवद्र्धन गर्न लागेको पाँच मेगावाट क्षमताको बुकु, ३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला, ४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको पदम खोला, १ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेलाङ तथा १ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको स्टुल खोलाले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ । अन्य उर्रजाको श्रोतहरू सौर्य, वायुमास, तापीय लगायतका विद्युत आयोजनाहरूका लागि २ सय २८ दशमलब ९० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ ।

क्षमता स्तरोन्नति तथा खरिद सम्झौता

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका धेरैजसो आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् भने ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रतिक्षामा छन् ।

सरकारले दश वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले थप तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पहिलो चरणमा पिपिए गर्ने तयारी गरेको छ । नदी प्रवाही भन्दा पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले २०७२ मा जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा कूल विद्युत् उत्पादन तर्फ ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नदी प्रवाही आयोजनासँग पिपिए गर्ने योजना छ । विभागले विभिन्न नौ प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति चालु आवको ६ महिनामा प्रदान गरेको छ । एक सय ३२ केभी क्षमताको नयाँ मोदी लेखनाथ र कुशाहा विराटनगर १ सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन छन् । कापडीगाड ३३ केभी, माथिल्लो खोरुङ्गा ३३ केभी, बागमती कुलेखानी ६६ केभी, तामाकोशी काठमाडौँ ४०० केभी, चौतारो लामो साँघु ३३ केभी र माथिल्लो हेवा खोला ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनले निर्माणका लागि विभागबाट अनुमति लिएका छन् । विभागबाट हालसम्म ९२ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति लिएका छन् । उल्लेखित तथ्यांक हेर्दा निकट भबिष्यमा प्रशस्त बिद्रदुत उत्पादन हुनेछ र अन्यत्र बजारीकरण, निर्यातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा ‘झोलामा खोला’ बोक्ने र लाइसेन्सको कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुको बिगबिगी पनि बढेको छ । पानीको प्रचुरताले मात्र विद्युत उत्पादनको अङ्क गणित बढ्ने होइन । विद्युत उत्पादनका अनेक प्राविधिक बहुआयामिक पक्षहरूलाइ ध्यान दिन जरुरी छ । अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक नियम अनुसार माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलेन भने त्यसले सिङ्गो अर्थव्यवस्थालाई नै नकारात्मक बनाउछ । नेपालमा विद्युतको माग र आपूर्ति असन्तुलनले यहाको अर्थव्यवस्था चौपट बनाएको छ । विद्युतको माग चर्को बढेको छ तर, आपूर्ति घट्दै गएको छ । आपूर्तिको यो भयाभय असन्तुलनले नेपालको औद्योगिक जीवनलाई कष्टकर बनाएको थियो । पछिल्लो समयमा केहि अपेक्षाकृत परिवर्तन देखिएको छ ।

अन्त्यमा नेपालको जलासययुक्त विद्युत आयोजना कुलेखानी मात्र हो जहा ९ प्रतिशत विजुली उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै  अन्य जलासययुक्त बहुआयोजनाहरूमा थप लगानी बढाउन र उत्पादन कार्यलाइ प्राथमिकतमा जोड दिन सके द्रुततर मुलुकले उच्च आर्थिक सम्बृद्दि हासिल गर्ने सम्भावना देखिन्छ । “नेपालको पानी जनताको लगानी” मुल मन्त्रलाइ सम्बन्धित पक्षहरूले ब्यवहारमा क्रियान्यवन गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

सन्दर्भ सामाग्री
बिद्दुत बिकास बिभाग / नेपाल बिद्दुत प्राधिकरण , जल तथा ऊर्जा आयोग, Nepal Energy Forum
Website, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान), ब्यतिगत डाइरी, सामाजिक सन्जाल

 

दधिराम खतिवडा

दधिराम खतिवडा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत हुनुहुन्छ। स्थाई घर ओखलढुङगा जिल्लाको चिसङखुगढी गाउपालिका रहेका खतिवडा अनुसन्धनात्मक कार्य/लेखनमा बिशेष रूचि राख्नुहुन्छ।

 

नयाँ प्रहरको बिचार खण्डको लागि तपाइँ पनि आफ्नो लेख पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई लेख पठाउन निक्कै सहज छ:
इमेलबाट: [email protected]
वेब फारम:  nayaprahar.com/submit-news-article

Loading...