अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै


नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बारम्बार क्रान्ति भए, परिवर्तनकारी शक्तिहरु सत्तामा पनि गए तर क्रान्तिका उपलब्धीलाई बलियो गरी स्थापित गराउन सकेनन् । अझ गजबको कुरा त यी क्रान्तिका उपलब्धी खोस्नेले जनता बाट तत्कालै उल्लेख्य विरोधको सामना गर्नुसमेत परेन ।

। क्रान्तिको एक दशक पछी प्राप्त संविधानलाई एक पछी अर्का गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दलहरुलाई तातो नलागेकाले पनि यस्तो डर उत्पन्न भएको हो । संविधान लागूगर्न सर्वाधिक आवस्यक रहेको राजनीतिक स्थिरता र राष्टिय सहमतिको बाधक दलहरु स्वंय बनेको स्थिति छ । नेपाली कंग्रेस आफ्नै बचन

तोडेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्प्रधामा गयो र पराजित भए पछी गठबन्धन भत्काउने मौका कुर्दै बस्यो । मौका पाउनासाथ एउटा गठबन्धन टुटाएर सिण्किेटमा आधारित सत्ता साझेधारी गर्न समेत तम्सियो । यी सबै गरिरहँदा संविधानले व्यावस्था गरेको प्रादेशीक संरचना, स्थानिय निकायको पुनर्सरचना र चुनावमाफ्र्mत ती निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छान्नका लागि सयौँ कानुनहरु बनाउने समय नष्ट भइरहेको पत्तो नपाएको झैं गरिँदैछ । वि.सं. २०४७ साल माघ ७ गते संविधानले राज्यका तिन ओटै तहको निर्वाचनका लागि तोकेको समय सिमा यही हो । क्रान्तिका उपलब्धी संंस्थागत गर्ने कामको सुरुवात पनि यहीँ बाट हुन्छ । तर सत्ताको आनन्द लिँदैमा फुर्सद नपाएको निर्वतमान राजनीतिक नेतृत्वले तिन ओटा चुनावको लागि रानीतिक वातावरण, कानुनी र प्राविधिक तयारी कहिले गरी भ्याउला ? क्रान्तिले फेरि पहिलेकै दुर्नियती भोग्नु नपरोस भन्ने हो भने सबै राजनीतिक दल बिच एकमना सहमति गरी निर्वाचनको तयारी गर्नुको विकल्प छैन् ।

 

Loading...