कार्तिक ९ काठमाडौँ। आफु महाभियोगको समेत सामना गरन तयार रहेने कुरामा उनले अडान लिएका छन्। उनको बहिर्गमन संसदबाट मात्रै सम्भव हुनसक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो विकल्प पनि सहज भने छैन। महाअभियोग सामना गर्ने निर्णयमा पुगे भने उनीमाथि जे जे आरोप लागेको छ ती विषयमा छानबिन हुन्छ। उनले आफूमाथिका आरोपमा छानविन गर्न भन्न सक्छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूमाथिका आरोपको छानविन गर्न भन्दै महाभियोगको फेस गर्ने निर्णय लिएकी थिइन्।
त्यस्तो निर्णय लिने अवस्थामा चोलेन्द्र नरहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। ‘उहाँ धेरै विवादमा पर्नु भएको छ। स्वच्छ छवि नभइसकेपछि छानविन र महाभियोगको जोखिम लिनुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन’, अधिवक्ता अर्यालले भने।
सर्वोच्चको विवादबारे अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरु बोलेका छैनन्। महाअभियोग लगाउनु पर्यो भने उनीहरुकै भूमिका हुन्छ। राजनीतिक दलहरु मौन रहेको अवस्थामा उनले यो अडान पनि लिन सक्छन्।
महाअभियोग लगाउन सक्ने भए पनि पारित हुन बहुमत आवश्यक पर्छ। महाअभियोगका लागि एकचौथाइ सांसदले प्रस्ताव लैजान सक्छन्। प्रस्ताव गएको अवस्थामा उनी तत्काल निलम्बित हुन्छन्।
कुनै पनि नागरिकले सांसदको प्रमाणीकरणसहित उजुरी गरे भने पनि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा दुई तिहाई नपुग्दासम्म निलम्बन भने हुँदैनन्। अहिले महाअभियोग समिति पनि बनेको छैन।
अहिले उनलाई हटाउन एक मात्रै विकल्प महाअभियोग हो, जुन सबैभन्दा जटिल पनि छ। वर्तमान सरकार उनीसँग रुष्ट पनि छैन। विपक्षीको साथबिना महाअभियोग पारित गर्न कठिन छ।
महाअभियोग लगाउने तर पारित नगर्ने हो भने त्यो अवस्थामा सर्वोच्चका अरु न्यायाधीश पनि मुछिन सक्छन्। जसको संकेत एमालेले गरिसकेको छ।
‘हामी त बहुमतमा हुँदा उहाँकै आदेशका कारण सरकारबाट हट्यौँ। हामीलाई मुद्दा हराउने प्रधानन्यायाधीश हो उहाँ। उहाँको पक्षमा हिड्न पर्ने कारण छैन’, तर एमाले नेतासमेत रहेका दाहाल भन्छन्, ‘विपक्षमा हिँड्नलाई अहिले हामीसँग केही पनि छैन। पुरानो कुरा सम्झेर रिस पोख्नुपर्ने कारण पनि छैन।’
तर संसदमा महाअभियोग आयो भने पार्टी एउटा निर्णयमा पुग्ने दाहालले बताए। दलहरु प्रष्ट भइनसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले यो विकल्पमा जान्छु भनेर कार्यकाल लम्ब्याउने विकल्प छ।